पोरबंदर में आरटीआई एक्टिविस्ट पर जानलेवा हमला

पोरबंदर। पोरबंदर में आज एक आरटीआई एक्टिविस्ट पर जानलेवा हमला हुआ है। आरटीआई एक्टिविस्ट का नाम भगु देवानी है। हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी है। देवानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावरों की पहचान अब तक नहीं हो सकी है लेकिन भगु देवानी को एक स्थानीय नेता पिछले काफी दिनों से धमकी दे रहा था।

दो अज्ञात युवकों ने 65 वर्षीय वकील और आरटीआइ कार्यकर्ता भग्नु देवानी को ऑफिस जाते वक्त चाकू घोंपकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। देवानी पिछले कई वर्ष से पोरबंदर में शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों, अवैध खनन और बिल्डर्स लॉबी के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। देवानी पर हमले के पीछे भाजपा नेता बाबू बोखिरिया का हाथ बताया जा रहा है। राज्य में इससे पूर्व 21 जुलाई, 2010 को आरटीआइ कार्यकर्ता अमित जेठवा की अहमदाबाद में हाई कोर्ट के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जेठवा भारत में शेरों के एकमात्र अभयारण्य गिर में अवैध खनन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे।

RTI activist Akhil Gogoi arrested in Guwahati

Guwahati: Police on Friday arrested RTI activist and leader of Krishak Mukti Sangram Samiti (KMSS) Akhil Gogoi from the Guwahati Press Club in connection with the Dispur clash that left three killed and over 30 injured. He has been charged with 10 cases of rioting, arsoning, damaging public property and illegal meeting. 

The Assam government is also considering slapping NSA against him. A protest rally led by Akhil Gogoi in Dispur turned violent on Wednesday, during which at least three people, including a nine-year-old child, died in police action. 

 

The incident happened in Dispur near the state secretariat when activist Akhil Gogoi was leading a protest against the eviction drive by the Assam government. 

The police had to resort to tear-gas shells to disperse the crowd. Five journalists, among others were injured in the clashes. 

Thousands joined Akhil Gogoi in his protest against the eviction drive by the Assam government, following which the police first fired in air to disperse the crowd and then fired into the crowd.

The police, however, are in denial of having fired in the crowd.

पाठ्य पुस्तक निगम नहीं दे रहा आरटीआई में जानकारी

फेसबुक से मिले अपडेट के आधार पर
Varun Jha

छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम में सूचना के अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आलम यह है कि निर्धारित समय बीतने के बाद भी आवेदक को सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती। विभागीय उच्चाधिकारियों का व्यवहार भी आवेदक के साथ संदेहास्पद है।

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Aish Agrawal thats the cg govt

Thursday at 15:26 · Like · 1 person

Ardhendu Mukherjee ye koi nai baat nahi hai..cg mey lagbhag har vibhag ka yahi haal hai..kisi ko kisi baat ka dar nahi hai aur na hi sarokar..sarkar ko isse koi fark nahi padta kyonki 10 saal chala liya aur kismat ne saath diya to phir chala lenge..inki aatma hi mar chuki hai...

Thursday at 17:01 · Like · 1 person

Varun Jha मुखर्जी जी, अति का अंत होता है। इस तथ्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। आपका कहना पूरी तरह सही है। आम जनता को मूर्ख समझा जा रहा है।

Thursday at 19:45 · Like · 1 person

Ravi Nishad sahi baat hai varun ji

15 hours ago · Like · 1 person

Subhash Mishra

suchna ka adhikar aam admi ko takatwar banane ke mansha se lagu kiya gaya hai par adhiktar iska upyog chand dhandhebaj log apne vaktigat labh ke liye kar rahe hai ya fir sarkari log ya usse jude log ek dusre ki tang khichne ke liye sunchna...See more

13 hours ago · Like · 4 people

Ritesh Jain main subhash mishra ji ki baat se sehmat hu

12 hours ago · Like

Altaf Husain varun aapko pahle vahan jaa kar milna chahiye aur vastusthiti se avgat hoiye..?????subhash ji ak suljhhe huye jan sampark adhikari rahe hai ....isliye unki baato me dum hai...

12 hours ago · Like

Varun Jha मिश्रा जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। जिस प्रकार एक खराब मछली पूरे तालाब को प्रदूषित कर देती है, ठीक उसी तरह सूचना का अधिकार अधिनियम का हाल हो रहा है। हुसैन जी और रितेश जी आपका कहना भी सही है, लेकिन इस चूक को सुधारना होगा। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है कि कोई उनका गलत इस्तेमाल न कर ले।

12 hours ago · Like

Altaf Husain isliye to bhai aap mishra ji ki baat maano aur vahan milo yaha likhne se aap ko kuchh nahi milega....

12 hours ago · Like · 1 person

Varun Jha संभवतः मिश्रा जी मेरा स्वभाव जानते है, आखिर मैं उनका छोटा भाई जो हूं, जब उनसे मिलने का मन होगा, तो उनसे आदेश नहीं लूंगा, सीधे पहुच जाउँगा।

12 hours ago · Like

Girish Mishra Varun Bhai hamare ghar me chhote bhai itni himakat nahi karte..fir bhi sachchai ka samna karne ki jarurat hai aur rishte itne patle nahi hone chahiye ki kisi swarthvash tut jaye...jaha tak aapka suchna ka adhikaar hai puri tassali se use kariye...kahi kuch mile to bataiyega aur nahi mile to bhai bolkar sharminda mat kijiyega...

10 hours ago · Like

छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन २७ - २८ जून को कोरबा में

साथी जिंदाबाद !
छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन  द्वारा दिनांक २७ - २८ जून २०११ को कोरबा जिले के पोरिपोरा ब्लाक के  ग्राम मदनपुर में  पैसा कानून पर सम्मलेन का आयोजन किया जा रहा हैं  जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में डॉ ब्रह्मदेव शर्मा  जी शामिल होंगे l  दिनांक २७ जून  को पैसा कानून पर चर्चा और २८ जून को मदनपुर में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर पैसा कानून के मुताबिक प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकार को  अनुपालन के लिए भेजा जायेगा l आप कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं l आमंत्रण पत्र मेल के साथ संग्लन हैं कृपया देख लेवे l
आपका
आलोक शुक्ला
छत्तीसगढ़ बचाओ आन्दोलन
मोब 9977634040

बिस्सा को RTI के सदुपयोग पर राष्ट्रीय एवार्ड

छत्तीसगढ प्रदेश कांग्रेस के सचिव एवं प्रवक्ता राजेश बिस्सा सूचना के अधिकार कानून का व्यापक जनहित में उपयोग करने वाले देश के दूसरे सर्वश्रेष्ठ नागरिक चुने गए है.

मेगासेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रो.अरविन्द केजरीवाल द्वारा टाटा संस के सहयोग से आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सूचना के कानून का व्यापक जनहित में इस्तेमाल करने वाले 20 सर्वश्रेष्ठ लोगो का चयन किया गया जिसमें श्री बिस्सा दूसरे स्थान पर रहे.

बिस्सा का चयन उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायधीश जे. एस.वर्मा, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री लिंगदोह ,संविधान विशेषज्ञ श्री नरीमन, इन्फोसिस के प्रमुख नारायण मूर्ति सहित प्रतिष्ठित 11लोगो की ज्यूरी द्वारा किया गया. दूसरा स्थान पाने वाले बिस्सा सर्वश्रेष्ठ 20 लोगो में पहले राजनीतिक व्यक्ति है. नई दिल्ली में कल एक दिसम्बर को एक गरिमायुक्त समारोह में बिस्सा को आरटीआई एवार्ड तथा एक लाख रूपये की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी.

बिस्सा को इस राष्ट्रीय एवार्ड मिलने पर प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव संजय सिंह ठाकुर समेत बडी संख्या में कांग्रेसजनों एवं अन्य वर्गो के लोगो ने बधाई देते हुए कहा है कि उन्होने छत्तीसगढ का नाम रोशन किया है.

आरटीआई कार्यकर्ता को जंजीर से बांधा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार विरोध की आवाज को कैसे दबाती है, उसकी एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। अस्पताल में भर्ती आरटीआई कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल को जंजीर से बांध कर रखा गया है। उन्हें 28 मई को गिरफ्तार किया गया था। जिंदल पावर प्लांट के खिलाफ आवाज उठाने की उन्हें ये कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती आरटीआई कार्यकर्ता रमेश अग्रवाल को जंजीर से बांध कर रखा गया है। उनके हाथ में हथकड़ी लगी है।

आर.टी.आई. प्राइवेट सेक्टर पर भी लागू हो

{ वर्ष-५, अंक-१६ , २७ जनवरी से २ फरवरी २०१० तक वफादार साथी में प्रकाशित }

महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाई परन्तु अभी तक प्रशासन में अपना तंत्र (स्व-तंत्र) लागू नहीं हुआ, अंग्रेजों के जमाने के कानून आज भी चल रहा है जिसके कारण अब भी शोषण गोरे अंग्रेज के बाद काले अंग्रेजनुमा कुछ नौकरशाह ( वर्तमान आईपीएस, आईएएस, आईएफएस) कर रहे हैं। ईमानदार नौकरशाह उपेक्षित एवं अपमानित स्थिति में सिर झुकाकर बेबसी से नौकरी कर रहे हैं आर.टी.आई. एक्ट लागू होने से प्रशासन में मात्र एक प्रतिशत पारदर्शिता आई है ९९ प्रतिशत अभी भी षडयंत्र के तहत कार्य चल रहा है जब तक निजी क्षेत्रों में भी आरटीआई एक्ट प्रभावशील नहीं होगा तब तक किसी देश में भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता, क्योंकि प्रशासन के धन को लूटने वाले भ्रष्ट अधिकारी एवं बेईमान व्यापारी भी रहते हैं। बेईमान व्यापारियों के चलते ईमानदार व्यापारी दीवालिया हो जाता है।

उदाहरण के तौर पर उदाहरण के तौर पर यदि एक बिल्डिंग निर्माण का ठेका निर्धारित दर से ३० प्रतिशत कम पर ठेकादार को मिलता है तो हम ये जानने का हक नहीं रख नहीं पाते की उस ठेकेदार ने कैसे रोज बढती मंहगाई में भी ३० प्रतिशत से कम पर कार्य किया। आम जनता को प्रत्येक व्यापारी के बैंक खाते, जमा खर्च, आवक्-जावक को पारदर्शी किया जाएगा तभी मुनाफाखोरी, कालाबाजारी बंद होगा इसलिए पान ठेला, किराना दुकान, आटा चक्की से रोलिंग मिल, सीमेंट कारखाना पावर प्लांट सभी में आरटीआई एक्ट लागू हो।

इसके लिए सभी राजनैतिक पार्टियों के नेताओं को राष्ट्रहित में तत्काल निर्णय लेना चाहिए, वहीं जागरुक नागरिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों को जमकर आंदोलन कर हल्ला बोल करना चाहिए, जब तक नागरिक संगठनों द्वारा उग्र आंदोलन नहीं किया जाएगा तब तक आर.टी.आई. एक्ट प्राइवेट सेक्टर पर लागू नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्ट नौकरशाह बेईमान व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के रक्षक हैं बडे घोटाले में इनकी भागीदारी रहती है। प्राइवेट सेक्टर पर आरटीआई लागू होने से बाहुबलियों, देहव्यापारी, नशा के सौदागर, अपराधी की काली कायनात भी जनता के सामने उजागर होगी, कैसे उक्त लोग कम समय में अकूत संपत्ति हासिल कर लिए और जनता को मुंह चिढाले घूम रहे हैं।

न्यायपालिका से जुडे हुए ईमानदार न्याधीश अपने आप चिन्हित होंगे। अक्सर यह देखा गया है कि रसूखदार मंत्री, नौकरशाह अपने नजदीकी रिश्तेदार, चाटुकार कार्यकर्ता अपने सेवादारों को नजायज तरीके से करोडों रुपये का लाभ पहुंचाते हैं चूंकि प्राईवेट दुकानों में आरटीआई एक्ट लागू नहीं है इसलिए कोई यह नहीं पूछ पाता है कि कम समय में इतना धन कहां से आया। कल तक साइकल में चलने वाला कैमे पांच सितारा होटल का मालिक बन गया। इन सबका खुलासा उसी समय होगा जब आरटीआई एक्ट प्राइवेट सेक्टर पर भी लागू हो, यदि डा. रमन सिं चाहें तो एक विधेयक लाकर राज्य में नया आरटीआई एक्ट कानून विधानसभा में पेश कर कानून बना सकते हैं जिससे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो जावेगा।

--अनिल अग्रवाल--